ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 21 ਫਰਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ MBBS ਅਤੇ BDS ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਅਸਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-20 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿ 2023 ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
