ਲੁਧਿਆਣਾ , 21 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ , ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ , ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ , ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ , ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬੰਧੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੌ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਰ ਥਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਾਮਲੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗਣਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ , ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 05 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 08 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ , ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁਕ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
