ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਉਦੇਪੁਰ, 19 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ 111.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦੇਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਭਾਰਤ 2047: ਇੱਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਆਦਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 15 ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 1,38,331 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.70 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਈ.ਓ.ਟੀ. ਅਤੇ ਸਕਾਡਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ ਅਵਹਾਡ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
