ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ’ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਐਨ ਓ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਸੀਕੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ/ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
