ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਫਰਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ 10,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 4 ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (100), ਲੁਧਿਆਣਾ (100), ਜਲੰਧਰ (97) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (50) ਲਈ ਕੁੱਲ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਏ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਆਪਰੇਟਰ/ਮੂਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ (O.E.M.) ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੈਕਟ (GCC) ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
