ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲੰਘੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ/ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਏ/ ਡੀਆਰ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 14000ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ?ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2028 -29 ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2500ਤੋ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ1ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 75 ਤੋ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਰਾਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਇੰਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 8 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 58 ਤੋ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ( ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਚ 2029ਤੱਕ )ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋ 36 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ(ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਚ 2029 ਤੱਕ)ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਯਕਮੁਕਤ (ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਚ )ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ 2029 ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਜਦੋ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ(ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਾਲ )ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਲਾਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ (ਮਤਲਬ 2027 ਚ )ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਲੁਕਵੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਨਸੋਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦਾ ਕਿਲਾ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਧਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਓਪੀਸੀ 3526 ਦੀ 29 -11-2024 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਂਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 27-11-2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ 2026-2027 ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏਰੀਅਰ ਜੋ 2028-2029 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2027-2028 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੋਜਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੇਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ।ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਆਦੀ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4-12-2024 ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਧਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 29-11-2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16-12-2024 ਨੂੰ ਸੀਐਸਈਪੀ (ਜੇਸੀਪੀ47 )ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 29-4-2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 11-2-2025 ਪਾਈ ਸੀ।ਸੀਓਪੀਸੀ3526 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਂਵੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੇਗੀ।ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਕਤ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਭ ਕੁੱਝ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋ ਬਚਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਆਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ,ਨਾ ਕੇ 36 ਜਾਂ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ।ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਤਜ਼ਵੀਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2027 ਲਈ ਜੱਫਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
(ਐਮਏ .ਐਮਫਿਲ .ਐਮਜੇਐਮਸੀ .ਬੀਐਡ )
ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669
