ਕੀ 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪੋਰਟ ?
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਥੇ ਉਸ ਸਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ।ਭਾਂਵੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਸ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਬਰੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 33,ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 33, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 3,ਯੂਪੀ ਦੇ 3 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਚ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਘਟ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਤੇ 24ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼119 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ 67 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜਦੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 30 ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 8 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 95 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜਾ ਜਹਾਜ਼ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 18000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ ਜਬਰੀ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਂਵਾਂ ਸਦਨਾ ਚ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਛੱਡੋ !ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸੀ (ਡਿਪੋਰਟ)ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?ਅਮਰੀਕਾ,ਭਾਰਤ ,ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ? ਹੁਣ ਜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਂਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ।ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 43 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।ਪਰ ਸਤ੍ਹਾ ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੋਰ ਰੁਜਗਾਰ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 40 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ(ਡੌਂਕੀ )ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣ।ਏਜੰਟਾ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਥੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਬਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ।ਜੋ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਮੋੜੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਂਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ? ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ?ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਝ ਲਾਹੁਣਗੇ ? ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ,ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ।ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਲ੍ਹ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਸੀਨੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਮੁੜਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੋਹ ਕਸਬੇ ਦਾ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 9 ਕਨਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ।ਉਹ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਨੋਹਾਲਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ।ਜੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ।ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।ਅਗਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ,ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਟਪਾਉਣ ਚ ਮੱਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੋ।ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚ ਹੀ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਜੋਖਮ ਚ ਪਵੇ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
(ਐਮਏ ਐਮਫਿਲ ਐਮਜੇਐਮਸੀ ਬੀ ਐਡ )
ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669
