ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਐਸਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ(ਹਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ)
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਵੇਂਡਰ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਲ-2 ਅਤੇ ਐਲ-3 ਵੇਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੇਂਡਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ (29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲ-3 ਵੇਂਡਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਲ-2 ਵੇਂਡਰ, ਐਮ ਟੈਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਂਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੇਂਡਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੇਂਡਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।’’
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੇਂਡਰ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੇਂਟ (ਐਲਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵੇਂਡਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਡੀਐਲ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿਡ (ਐਨਆਈਸੀਐਸਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਸੀਐਸਆਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੇਂਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੀਐਫਆਰ (ਜਨਰਲ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਨਆਈਸੀਐਸਆਈ ਨੇ 01/03/2019 ਦੇ ਜੀਐਫਆਰ 174(ਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੋਗ ਵੇਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਂਡਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਐਨਆਈਸੀਐਸਆਈ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
