ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਫਰਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਖਿਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.5 % ਹੈ (ਕੁੱਲ ਬਜਟ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ‘ਚੋ ਕੇਵਲ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਿਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਖਰਚ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਵੀਂ ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖਿਤੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈ (ਮਨਸੂਈ ਬੁਧੀਮੱਤਾ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
