ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 12 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 2019 ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
