ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਿਘਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐੱਲਓ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸੱਖਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰਨ ਲਈ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਛਲਾਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਾਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।
