ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਚੰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿੜ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 118 ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਇਸਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮਿਸਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਈਡੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਹਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਕਿਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰਮ”ਟ੍ਰਾਈਗੋਬਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ” ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ 81,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 71,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।ਇਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਟਰੈਕਿਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਈ 115000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗੋਬਿਨ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਨਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹ ਮੈਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 115000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈਣਗੇ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੈਨਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 43001 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 33001 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ,ਭਾਵ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ,ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾ ਇਹ 12 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ?ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਬੂਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਵਾਪਿਸ ਪ੍ਰਪਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਨਟਰੈਕਿਟਿਵ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਪੱਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਮੁੱਖੀਆਂ ਰਾਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਕਿਉਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ: 76967-54669
