ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਸੈਕੰਡਰੀ”। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨ), ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਐਸ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਿੱਟ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਵਸਤੂ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਕਾਟਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ-ਖਪਤਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCD) ਅਤੇ NCDEX ਅਤੇ APMC ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 6000 ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ 430 ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 93 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ [APMC ਐਕਟ] ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਬਜ਼ਾਰ।
NCF ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਖੇਤੀਬਾੜੀ" ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ.
ਸ: ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਸ.ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ; ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ "ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ" ਦਾ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਆਫੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਮਾਰਗ; ਹੈ; ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।
