ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਗਰਸੇਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭਵਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਲੰਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰਾਏ, ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚਿਲਬੁਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਟਕਰ, ਕੇ.ਸ਼ਿਵਾ ਰੈਡੀ, ਪੁਨੀਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ” ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਅਸ਼ੋਕ ਧੂਲ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਿਵਊ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ 24 ਐਫੀਲੀਏਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸਮੇਤ ਈਪੀਐਸ/ 1995 ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ /ਆਊਟਸੋਰਸ/ ਡੇਲੀਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ /ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ /ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ /ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਾ 310,311(2) ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 7- 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਨਲ /ਮੰਡਲ /ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਹਰ ਦਫਤਰ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਹੀਕਲ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 22-23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸੂਕੋਮਲ ਸੇਨ ਭਵਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
