ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 04 ਜਨਵਰੀ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 154 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 76 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 18 ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 08 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੰਬਰ 17 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਓ ਡੀ ਐਫ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
