ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;
ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 87 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
