ਨਵੇਂ ਵਰੇ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ 21ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ , ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ , ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਐਨ. ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ , ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ , ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੂੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 05 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ 08 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕੁਕ ਵਰਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 03 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ / ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ । ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ , ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ, ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ, ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ , ਠੇਕਾ ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ , ਰੇਵਿਨਿਉ ਪਟਵਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ,ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਐਨ.ਡੀ.ਤਿਵਾੜੀ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
