ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 44 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.ਨੇ ਐਨਡੀਏ-3 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 16, 17, 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਆਰ.ਆਰ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
