ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ₹8,600 ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨਾਲ ₹37,400 ਤੋਂ ₹67,000 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
