ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ : ਡੀਐਮਐਫ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 10 ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ;
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ , ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੈਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਂਸੀਵਾਦ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸੰਬਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਐਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ,ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ।
