ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
