ਮਾਨਸਾ 6 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ),ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ,ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਠਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਇਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਏਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਹਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਯੂਥ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ 100/- ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 500/-ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਏਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ,ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 11ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਵਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਠਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ,ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅੰਕਿਤਾ,ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ,ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
