4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ ਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਟਾਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ4 ਦਸੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਕੋਝੀਆ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਦਸਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ ਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜਾ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਆਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਕੇ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਤੂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੋਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
