ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ,ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਜਨਰਲ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ 53% ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ “Understanding the Nature, Forms, and Implications of Structural Violence Against Rural Women in the Context of Agrarian Distress in Punjab” ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ (ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ SOPPECOM ਅਤੇ MAKAAM ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 711 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੌਟਸਪਾਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 60% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ 66%, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 60%, ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 54% ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ₹3.8 ਲੱਖ, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ₹3.75 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ₹3.5 ਲੱਖ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 61% ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ (ਔਸਤ ₹4.91 ਲੱਖ), ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 59% ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ₹1.17 ਲੱਖ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 48% ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ₹1.6 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।30% ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (18%), ਵਿਆਹਾਂ (14%), ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ (14%), ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (10%) ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ।
ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (43%), ਜਦਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
