ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲ- ਡਾ ਗਾਂਧੀ
ਮੋਹਾਲੀ 27 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਈ ਡਬਲਿਯੂ ਐਸ ਸਕੀਮ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਐਲਆਈਜੀ ਐਚ ਆਈਜੀ ਆਦੀ ਸਸਤੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ ਡਬਲਿਯੂ ਐਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵ ਜਮੀਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰਾਅ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਲਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵ ਜਮੀਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਜਰਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਰੇਬਾਜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਉ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਉ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਰਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾ ਵੀ ਕੱਢੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਵਿਕਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖ ਵੀ ਜਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ 2016 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ 500 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚਲਕੇ ਬਿਲਡਰਾ ਨਾਲ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੱਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਓ ਤੇ ਉਸਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣਗੇ ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇਸ ਹੱਕ ਚ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
