ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ,ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ?
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 19000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ।ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾ ਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ 117ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਚ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਚ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਉਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅੱਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਹੋਣਗੇ।ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਅੱਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਿਖਿਆ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦੁਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ,ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ,ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ,ਵਧੀਆ ਬੋਰਡ,ਤੇ ਹਾਈ ਟੈੱਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ (ਸਮਾਰਟ )ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ?
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿੰਘ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।ਜਦ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ।ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,ਬਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣੇ ਹਨ ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ !ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੁੱਝ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੀਂਗਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੋ ਸਕੂਲ ,ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ,ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਤਰਾ ਦੇ।ਇਕ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚ ਸਿੱਧਾ।ਇਕ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਾਸਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 600 ਰੁਪਏ ।ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ।ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ।ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ।ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?ਨਹੀਂ,ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।ਬਸ !ਲੋਕ ਦੇਖਾਵੇ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ।ਫੇਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।ਸਗੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਚ ਜਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਸੈਂਟਰ ਹਰ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੌਰ ਸਕਣ।ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚ ਰਹਿ ਜੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਫਜੂਲ ਹੈ।ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ।ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ।ਨਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ ਹੀਣਭਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫੇਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ ਪਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਸਿਖਿਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ?ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਕੁੱਲ 2,04,918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ 16,918 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਹਿਜ ਨਿਗੁਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਚ ਆਵੇਗਾ ।
ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ:76967-54669
