ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮੁਕਤ
ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਕਾਡਾਂ ਦਾ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ,24, ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ):
1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕਮੌਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਡਬਲਿਊ ਟੀ ਓ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ,ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ।ਅੱਜ 24 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮੁਕਤ ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਕਾਢਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ/ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ,ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਂਕੀ ਭਰੇਗੀ, ਬਾਲ ਓਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ।ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕੰਮਿਆ ਦੀ ਕੰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੀਆਰਸੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ !
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਕੰਮਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
