ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਜਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ! ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੈਰਕਾ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ ਵਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਰਿਹਾਏਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਰਡ ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਰਡ ਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਇੱਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਫੇਂਕਾ” (Throw-Over) ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ “ਡ “ਡਓੜੀ” (ਮੇਨ ਗੇਟ) ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 100 ਤੋਂ 150 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੌਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ; ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ‘ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। “ਡਓੜੀ” (ਮੇਨ ਗੇਟ) ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ (ਜ਼ਰਦਾ) ਦੇ 3200 ਪੈਕੇਟ “ਫਿੱਟ” ਪਾਏ ਗਏ ਸੰਨ। “ਜ਼ਰਦਾ” ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਹਰ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕੇਟ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੀਅਲ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਰਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
