ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ, ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2019 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ।
