ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 12 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ )
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ,ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਚ 95 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 39 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 28,
54 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 28,
11 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 4 ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਨ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੰਗੀਲਪੁਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਨਸਾਲੀ,ਸਰਿਤਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
