ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ:- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠਲੀ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਲਮ ਖੁੱਲੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਨਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ-ਭੁਲਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 300 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3000 ਸਿੱਖਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਟੌਦੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਂਦ ਚਿਲੱੜ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 12 ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਜਨ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ 1947 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦਤੂਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਆਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਠ-ਮਲਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ/ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬ੍ਰਿਤਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਭਾਟੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੈਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ), ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਕੈਂਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
