ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰੇਗੂਲਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਖਿਲ ਐਸ ਕਰੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ‘ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ’। ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1983 ਤੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਸੀਐਸ ਸਕੀਮ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ’ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬਣਦੇ ਹੱਕ’ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
