ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 2019 ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਾਨ 2019 ’ਚ ਸੜਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ’ਚ ਰੱਖੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ (ਕਾਰਨ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
