ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਬਚਾਓ ,ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ! ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਘਿਰਾਓ

ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਨਵੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ;

ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ )ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਬਿੰਜੋਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੀਲੋਵਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਗਜੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ 14 ਨਵੰਬਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਣੋ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਬਚਾਓ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ! ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘਰਾਓ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਪਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ । ਸਗੋਂ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 44ਵੀਂ 45ਵੀਂ ਅਤੇ 46ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੈਜਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ।