ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ: ਡਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,2 ਨਵੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਸੈਕਟਰ 27 ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਵੇ। ਪਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ: ਰਾਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਨਾ ਪੈਣ |
