ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ: 29 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਚਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਲ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਫਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਸਕੱਰਤੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-17 ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਏ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਧ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਦ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਰਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਔਜਲਾ, ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜੈਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ),ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸ਼ੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਪਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੇ.ਐਸ.ਨਾਘਾ (ਰਿਟਾ.), ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਿਟਾ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ।