ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਮਾਨਸਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੈਸਟੀਅਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣੇ ਇੰਨਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾਂ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਅਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਰ ਮਨਮਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇਗਾ , ਤਾਂ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਕਾਰ।
