ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਰਥੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।