ਫਰੰਟ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ
ਪਟਿਆਲਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋੰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੀ ਆਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋੰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੀ ਆਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਮਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਕਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ, ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਂਗ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜੀਨੀਅਸ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੱਟੜਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਰੋਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਦਸੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਣਕੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
