ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਜ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਠਿਤ ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ੍ਹਿਨਾ ਪੈਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹੱਕਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਖੁੱਦ ਹੀ ਲੈ ਰਹਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਂਸਿਲ ਨੋਜੁਵਾਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਧ ਭਤਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਅਤ ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਐਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲੰਬਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ/ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਧੀ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਤਿਖੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪੇਣਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁ਼ਸੀਲ ਫੋਜੀ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ , ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਨੈਲ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
