ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ,ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਹਿਰਾਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2,37,12,596 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚਾ 8,76,30,888 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
