ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ
ਮਾਨਸਾ, 20 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਾਮ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵਈਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਹੀਣ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
