ਮਾਮਲਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,20 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ) :
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਨਰਾਇਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਰਬਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14066ਆਫ 2022 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਨਰਾਇਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਰਬਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 24-4-2024 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 13-5-2024 ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸੈ ਸਿਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10-7-24 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੀ ਈ ਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਕੈਡੰਰੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 18% ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਗੇ।
