ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗਮਾਡਾ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਪਰੇਟੀਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਦਿ ਮਦਨਪੁਰ ਕੋ-ਆਪ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆਰ.ਐਸ.ਚੰਡੋਕ, ਆਰ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਵਿੱਜ, ਆਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 1083 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਸੀਐਲਯੂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਐਲਯੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ OSD ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਐਸਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ 1083 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ?
