ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪਿਛਲੇ 84 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਇਸ਼ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਰਿਟ ਦਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮਨ੍ਹਾਂਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਇਸ਼ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸ਼ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧੀ ਨਿਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
