ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
