ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 13,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NHAI ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 37 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। 318 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 184.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 136.44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਚ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 182.56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 115.78 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ NHAI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
