ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,7, ਸਤੰਬਰ ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ):
ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ,ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ , ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਬਿਮਲਾ ਕੌਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨੀ , ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਘੁਰਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੋਦਾ ਇਫਟੂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੁਰਾਲਾ, ਸੀ ਈ ਟੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੈਡੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਮਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ।ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭੋਜਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1919 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰੌਲੇਟ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾ ਉਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਧੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਏ ਐਸ ਆਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਪੁਲੀਸ ਜਦੋਂ ਤਕ ਚਾਹੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਧਰਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
