ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼, ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਖੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ,ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 10.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 62,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 87,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 75,404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,13,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2018-19 ਵਿਚ 13,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 26,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ 13,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਲ 80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ 7300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
