ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 05 ਸਤੰਬਰ, ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ :
ਵਿਧਾਇਕ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 660 ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 453 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚ ਬੇਲਦਾਰ (ਕਲਾਸ 4) ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਾ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਮੀਦ ਖਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰੋਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੁਭਾਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਕਰੀ/ ਬਿਆਨੇ/ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 30 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 02 ਨਵੰਬਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਹੱਥੋਂ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
